ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਜਗਰਾਉਂ 28 ਜੂਨ ( ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ /ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਾਂਗੀਆਂ ) ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਰੂਨਾ ਮਹਾਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਡਰ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮੂਹ ਡਾਕਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ । ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਨ ਪੀ ਏ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ । ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਨੂੰ 33 % ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨਪੀਏ 20% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ 33 % ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਜੇਕਰ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਧੀਰਜ ਸਿੰਗਲਾ, ਦੀਪਕ ਗੋਇਲ , ਅੰਕੁਸ਼ ਬਾਂਸਲ , ਸਗੀਨਾ ਗਰਗ , ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਗਲਾ , ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ , ਅਜੇ ਵੀਰ ਸਰਾਂ , ਅਖਿਲ ਸਰੀਨ , ਪਿੰਕੀ ਸਵਰੂਪ , ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ