ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਜ਼

ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਜ਼

Monthly Punjabi Magazine
Smt. Pushpinder Kaur

Chief Editor

ਸਮੂਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ

ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੋਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁ-ਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ | ਸਾਡੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਯਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਥੱਲੇ ਦਿਤੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। …

ਐੱਨਪੀਏ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਕਾਰਤਮਕ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ 

ਐੱਨਪੀਏ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਕਾਰਤਮਕ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਜਗਰਾਉਂ (ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਾਂਗੀਆਂ ) ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ੋਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਡਾ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀ ਸੀ ਐਮ ਐਸ ਏ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਕਾਰਤਮਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀ ਸੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਡਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਡਾ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਡਾ ਸੰਜੀਵ ਪਾਠਕ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਲਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੈਟਨਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਾਕਟਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐੱਨਪੀਏ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਡੀ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *