ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

 

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ 75% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ

 

ਜਲੰਧਰ: 12 ਫਰਵਰੀ ( ), ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਐਲਾਇੰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਪੀ.ਐਲ.ਸੀ ਆਗੂ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ, ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਕੋ. ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਨੋਦ ਚਾਵੜਾ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਗਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਜਨਾਰਦਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾI |ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੇਂਡੂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਲਈ 4000 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 35 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੇਅਦਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਹੀਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ “ਸੱਚ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ” ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ “ਗੁੰਮੇ ਪਰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ” ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਵਿਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੈਟ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਡੀਲਰ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਆਵੇਗਾ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ “ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ” ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ/ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਵਰਗ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਫੰਡ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 50% ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

“ਪੱਕਾ ਛਤ – ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਹੱਕ” (ਸਭ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਘਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੰਟੀਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ (ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।