ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਤਬੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ : ਸਰਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਗਸਤ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ‘ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ।
ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ । ਜਿਸਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਹ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ । ।”
ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ । ਹਾਲਾਕਿ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਰ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲਕਾ-ਸਿਰਸਾ ਜੋੜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ 330 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮੁਲਕਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀ ਕਿਹਾ ।
ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ ਢਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਪਰ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ ।