*ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹਨ?
*
*ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਤੋਂ 35 ਮਨੁੱਖੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ 77 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਈਆਂ ਹਨ?*
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਣ ਕੇ, ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਬਣਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਗ੍ਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ:
ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਇਕੱਠ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ: ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ: ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀ ਦੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਬਣਾ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜੋ 77 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
*ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ!*
*ਇਹ ਕੋਣ ਕਦੋਂ, ਸੋਚੇਗਾ, ਵਿਚਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰੇਗਾ?*