ਪੰਜਾਬ 'ਚ 282.54 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ GST ਘੁਟਾਲਾ, 19 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੇਨਕਾਬ; ਹਨੀ ਖਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 12 ਨਵੰਬਰ 2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਨਵੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ GST ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ GST ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (DGGI) ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 19 ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 24 ਸਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨੀ ਖਾਨ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰੋਹਿਤ ਵਾਟਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹਨੀ ਖਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਨੀ ਖਾਨ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ DGGI ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 12 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਫਰਮਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

8 ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ, 19 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ

DGGI ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਣ 'ਤੇ 19 GST ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਇਹ ਫਰਮਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਫਰਮਾਂ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ GST ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਲਾਭ ਲਿਆ ਗਿਆ।

11 ਫਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ 282.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ITC

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ 19 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਫਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ 282.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ITC ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਪਲਬਧ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ 282.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 282.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ।

15 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

DGGI ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19 ਵਿੱਚੋਂ 15 ਫਰਮਾਂ ਦੀ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹਨੀ ਖਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਮਿਲਿਆ।

ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਅਤੇ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ OTP ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।

ਹਨੀ ਖਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਨੀ ਖਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ITC ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨੀ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਫਰਮਾਂ ਦੀਆਂ GST ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਨੀ ਖਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ, ਹੋਰ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ

DGGI ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।