ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। BJP ਆਗੂ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਨਵੰਬਰ 2026 | Public Times Bureau

ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ Belonging: A Journey of Love ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਰਪਰ ਕਾਲਿਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੁਖਾਂਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ।

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਾਕਾਮੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੀ ਰਾਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ।

ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਏ.ਐੱਸ. ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿੱਲੀ ਨੇੜੇ ਮੌਜੂਦ ਫੌਜੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਸੱਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਦੋ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

BJP ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਇਸ ਵੇਰਵੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫੂਲਕਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ 1984 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੋ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5,000 ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।

BJP ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ‘Whitewashing’

BJP ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀ.ਆਰ. ਕੇਸ਼ਵਨ ਨੇ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੇਸ਼ਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ Belonging ਦੀ ਥਾਂ Whitewashing ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ

544 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਧਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।