ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (CPV ਅਤੇ OIA) ਰੰਗਨਾਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ; ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਨਵੰਬਰ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਗੀ (Extradition) ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ (Mutual Legal Assistance) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ (ਕੌਂਸਲਰ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਅਫੇਅਰਜ਼) ਰੰਗਨਾਥਨ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA), ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED), ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਹਵਾਲਗੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹਵਾਲਗੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੀ।
ਹਵਾਲਗੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਲਾਗੂ ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਾਂਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
CBI, NIA, ED ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ।
CBI ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
NIA ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ED ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹਵਾਲਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਲਬਧ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਹਵਾਲਗੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਅਕਤੀ, ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹਵਾਲਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਜੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
